ऑनलाइन ही होगी ठाणे मनपा की आम सभा

नगर विकास विभाग के अगले आदेश तक इंतजार
आईजीआर संवाददाता
Thane.
नगर विकास विभाग (Urban Development Department)के अगले आदेश तक मनपा की आम सभा ऑनलाइन ही होगी। राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान (break the chain campaign) के तहत लॉकडाऊन प्रतिबंधों में ढील दी है। इस ढील में राज्य सरकार ने ठाणे शहर को लेवल दो में शामिल किया है। तदनुसार, मनपा की आम सभा 50 प्रतिशत नगरसेवकों की उपस्थिति में आयोजित करने की अनुमति दी गई है। हालांकि मनपा का कामकाज नगर विकास के अधिपत्य में चलता है। ऐसे में राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा जारी आदेश मनपा की आम सभा पर लागू नहीं होता है। इसलिए ऑनलाइन बैठक तब तक जारी रहेगी जब तक कि नगर विकास विभाग इसे लेकर आदेश जारी नहीं करता है। यह जानकारी मनपा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।


कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद महानगर पालिका की आम सभाएं ऑनलाइन होने लगीं। इन सभाओं में विपक्ष की आवाज दबाने के मुद्दे पर नगरसेवकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से अपनी स्थिति बताने को कहा था। याचिकाकर्ताओं ने तब ऑफलाइन बैठक का मार्ग प्रशस्त करते हुए अदालत के आदेश की आपसी व्याख्या का मुद्दा उठाया था। हालांकि कोर्ट ने याचिका का निस्तारण राज्य सरकार के यह कहने के बाद किया था कि बैठक नगरसेवकों की मौजूदगी में नहीं हो सकती, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण का खतरा है। अब ब्रेक द चेन अभियान के तहत नए नियमों की घोषणा की गई है।

लेवल दो में आने वाले मनपाओं को 50 प्रतिशत नगरसेवकों की उपस्थिति में आम सभा करने की अनुमति है। शासन द्वारा जारी इस नियम को लेकर महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों से दिशा-निर्देश मांगे हैं। नगर विकास विभाग के निर्देशानुसार महानगर पालिका का प्रशासनिक कार्य किया जाता है। कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद भी नगर विकास विभाग की राय को बरकरार रखा गया। इसलिए ब्रेक द चेन अभियान के तहत आम सभा में राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा लगाए गए मानदण्डों को लागू करना मनपाओं पर निर्भर नहीं है। नगर विकास विभाग के आदेशानुसार फिलहाल आम सभाएं ऑनलाइन होंगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सीधी बैठक का निर्देश देते हुए संशोधित आदेश जारी करने के बाद इसे लागू किया जाएगा।